विधेयक त्रुटिमा खतिवडा घेरामा, नैतिक जिम्मेवारीसहित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं, साउन २०।
उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसददेखि मिडियासम्म कडा भाषण दिने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा आफैं संसदीय छानबिनको घेरामा परेका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको गम्भीर त्रुटिको जिम्मा खतिवडामाथि आएको हो। सो विषयमा गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिले खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ (निषेध अवधि) लाई निष्क्रिय बनाउने खालको भाषा प्रयोग गरिएको पाइएपछि विवाद चर्किएको थियो। यसै विवादपछि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदनमा सांसद खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूको आचरणबारे प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यदि खतिवडा र सचिव दुराले पेशागत र नैतिक दायित्वअनुसार काम गरेका भए, विधेयकमा यस्तो गल्ती हुने थिएन।” विधेयकमा दुबैको हस्ताक्षर भएकाले प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उनीहरूकै रहेको समितिको ठहर छ।

खतिवडाले यसअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो संलग्नता प्रमाणित भए आफू ‘जस्तोसुकै सजाय’ भोग्न तयार रहेको घोषणा गरेका थिए। अहिले सो घोषणा नै उनको लागि ‘बुमर्याङ’ सावित भएको देखिन्छ। लामिछानेविरुद्ध ‘शुद्धाचार’को भाषण दिने खतिवडाकै संलग्नतामा विधेयक त्रुटिपूर्ण देखिनु आलोचना र विरोधको मुख्य कारण बनेको छ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार, “राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने भएकाले प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाम प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हो।”

यद्यपि मुख्य सचिवको भूमिकालाई लिएर पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा उनको नाम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन।

अब प्रश्न उठेको छ—सांसद खतिवडाले आफूले भनेअनुसार सजायको जिम्मा लिने कि नैतिकताको भाषणमै सीमित रहने?