दुर्गा प्रसाईंको धरौटी रिहाविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा सरकार
काठमाडौं, साउन २०।
तीनकुनेमा आयोजित राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ।
पाटन उच्च अदालतले सोमबार प्रसाईंलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारको तर्फबाट उक्त आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ विपरीत भएको ठहर गर्दै बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न लागिएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर अभियोगमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनको आदेशले उनी धरौटीमा रिहा हुने बाटो खुलेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पुर्पक्ष थुनामै राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उच्च अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाएका छन्।
उनले भने, “यस्तो आदेशले अपराधीलाई बढावा दिन्छ र अर्बपतिहरूले सजिलै न्याय किन्न सक्ने सन्देश दिन्छ। यसले आमन्यायको सिद्धान्तमा गम्भीर आघात पुर्याउँछ।”
उनका अनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ को आधारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइनेछ।
अब सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशमाथि पुनरावलोकन गर्दै निर्णय दिनेछ — दुर्गा प्रसाईं थुनामै रहने कि धरौटीमा रिहा भएर बाहिरिने भन्ने विषयमा फैसला सर्वोच्चले गर्नेछ।
